Administration with villages 2021 |
प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान : शिविरों में होंगे ये कार्य
: प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान :
विभागों की सूची
1, राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-भाग
4. कृषि विभाग
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
6. ऊर्जा विभाग (बिजली)
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
8. सैनिक कल्याण विभाग
9. महिला एवं बाल विकास विभाग
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
12. आयोजना विभाग
13. पशुपालन विभाग
14. श्रम विभाग
15. आयुर्वेद विभाग एवं भारतीय चिमित्सा पद्वती विभाग
16. शिक्षा विभाग
17. सार्वजनिक निर्माण विभाग
18. सहकारिता विभाग
19. राजस्थान को- आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड
20. वन विभाग
21. परिवहन विभाग (रोडवेज)
22. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
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ये सभी कार्य अभियान के तहत होंगे :-
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1. राजस्व विभाग के कार्य :-
-राजस्व अभिलेख/खातों के शुद्धिकरण
-आपसी सहमति से खातों का विभाजन
-रास्ते के प्रकरण सुखाधिकार, नवीन रास्ते एवं पुराने रास्तों को चौड़ा करने का प्रकरण
-गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार
-सरकारी, चारागाह, विभागीय भूमियों के अतिक्रमण प्रकरण
-भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन
-मजरों, ढाणियों के नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव
-सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी के प्रकरण
-आबादी विस्तार भूमि आवंटन, आक्षण के प्रस्ताव
-सार्वजनिक, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आरक्षण प्रस्ताव
-जाति, मूल निवास, हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करना
-कृषकों को राजस्व रिकार्ड की मौके पर प्रति उपलब्ध कराना
-नामान्तरकरण सम्बन्धी प्रकरण
-पैतृक कृषि भूमि के सहारों के विभाजन आदि लम्बित राजस्य मुकदमों का समझाईश-
समझौतों से निस्तारण
-उपनिवेशन कार्य
-नामान्तरकरण
-सहमति से बँटवारे
-रिकॉर्ड में दुरुस्ती के प्रकरण
-सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि का आरक्षण एवं राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि का आवंटन
-सीमाज्ञान।
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्य :-
-ग्रामीण विकास विभाग
-मनरेगा योजना से सम्बन्धित कार्य
-नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन करना
-योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाईल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्टि करना
-योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक का खाता संख्या सही नहीं है तो उसे अपडेट करना।
-योजनान्तर्गत समस्त कार्यों की जीओ टेगिंग करना।
-कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना।
-कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना।
-07 रजिस्टरों का संधारण ।
-नरेगा वार्षिक कार्य योजना बनाना एवं अनुमोदन।
-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
-वर्ष 16-17 से वर्ष 20-21 तक स्वीकृत आवासों में से प्रगतिरत 1.46 लाख आवासों का अभियान से पूर्व निरीक्षण करवाकर पात्र लाभार्थी को द्वितीय, तृतीय किश्त का भुगतान जारी करवाना।
-वर्ष 21-22 हेतु लक्ष्यानुसार आवास स्वीकृति जारी कर प्रथम किश्त जारी कराना।
-आवासहीन भूमिहीन लाभार्थियों को नियमानुसार निशुल्क व रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी करना।
-आवास के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से स्वच्छ शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी कराना।
-आवास के साथ-साथ महात्मा गांधी नरेगा से पात्र लाभार्थियों को पोषण वाटिका, कैटलशेड, टांका निर्माण, अपना खेत अपना काम कार्य की स्वीकृति जारी कराना।
-अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित यथा उज्ज्वला, सौभाग्य, जल जीवन मिशन, अपना खेत अपना काम, श्रमिक कार्ड, बायोगैस संयंत्र हेतु पात्र लाभार्थियों को शिविर के दौरान स्वीकृति जारी कराना।
पंचायती राज :-
-जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना।
-जनता जल योजना एवं सिंगल फेस ट्यूब बेल के रखरखाव की शिकायतें एवं निस्तारण।
-लम्बित पट्टों का निस्तारण करना।
-परिसम्पत्ति रजिस्टरों का संधारण करना।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):-
-शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त करना
-निर्मित शौचालय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन भुगतान करना
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग :-
-हैण्ड पम्प मरम्मत।
-पानी की गुणवत्ता की जाँच तथा ओवरहेड टैंक, पेयजल स्त्रेतों में क्लोरीन डालने व सफाई किये जाने का भौतिक सत्यापन किया जाना।
-अवैध कनेक्शन हटाना
-पाईपलाईन लीकेज ठीक करना
-पेयजल संबंधी अन्य शिकायतों का निराकरण
4. कृषि विभाग :-
-मृदा नमूनों का संग्रहण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण
-जल के कुशलतम उपयोग हेतु नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण, जल हौज निर्माण, सिंचाई पाईपलाईन एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के आवेदन पत्रों का पंजीयन करवाना।
राज किसान साथी पोर्टल एवं विभागीय योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार
-पौध संरक्षण एवं कृषि यंत्र हेतु आवेदन पत्र तैयार करना
-राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग :-
1. भवन रहित आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भू आवंटन
1.2 वनाधिकार अधिनियम के तहत नए व्यक्तिगत आवेदन
1.3 वनाधिकार अधिनियम के तहत नए सामुदायिक आवेदन
2 लंबित आवेदनों का निर्णय, रिपोर्ट करना
3 निरस्त आवेदनों की समीक्षा
4 लंबित डेटा एंट्री के कार्य को पूर्ण करना
5 जारी वनाधिकार पत्रों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में अंकन
6 लंबित प्रकरणों के केएमएल फाईल बनाना
अनुसूचित क्षेत्र ख,ग एवं घ श्रेणी के जलाशयों को मछुवार समिति को आवंटन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना
विभाग द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्रों को विभिन्न उपयोग हेतु चिन्हित करना
विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं के :-
(1) लंबित प्रार्थना पत्रों विद्यालय स्तर पर निर्णित करवाना
( 2 ) नए आवेदन को प्राप्त करना
छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में आपूर्ति किए जा रहे पेयजल से नमूने के लिए-
-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जांच करवाना
-छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में पानी की टंकी की सफाई करवाना
-(1) वन धन केन्द्र के बैंक अकाउंट खोलने
-(2) डेटा एंट्री पूरी किया जाना
-(3) अनुपयोगी पड़े भवनों का आवंटन किया जाना
-(4) कौशल विकास के प्रशिक्षण हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-
-मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान, विशेष योग्यजन सम्मान, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्तजन पेंशन योजना का प्रचार-प्रसार एव ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-पालनहार योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-सुखद दाम्पत्य योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग निगम द्वारा रोजगार योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का प्रचार-प्रसार एवं ई-मित्र से आवेदन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
-सिलिकोसिस पीड़ितों का सर्वे एवं लम्बित दायित्वों का भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
-किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का चिन्हीकरण कर जमीन आवंटन पट्टा प्राप्त करना।
-आंगनबाडी मानदेयकर्मियों आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी के रिक्त पदों को भरने हेतु जारी की जा चुकी विज्ञति के कग में ग्राम सभा अन्तर्गत चयन कार्यवाही करना।
-आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन सम्बन्धी शिकायतों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की।
-समस्याओं की जानकारी कर उनका भौके पर निस्तारण कराना।
7. सैनिक कल्याण विभाग :
-पूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करना
-सम्मान प्रदाता से जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
-द्वितीय मिशन से संबधित जानकारी एवं समस्याओं का निराकरण
-शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार की सुविधाएं
-पेंशन सम्बधित प्रकरणों की सुनवाई एवं समाधान
-पेंशनर पूर्व सैनिकों के लिये पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना सुविधा की जानकारी एवं सहायता
-राजस्व संबंधित प्रकरणों का समाधान व जानकारी
-केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बधित कल्याणकारी योजना एवं नवीन निर्णयों की जानकारी देना।
8. महिला एवं बाल विकास विभाग :
-इन्दिरा महिला शक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित निम्नाकित योजनाओं में देय लाभ आवेदन प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी देना।
-आई एम शक्ति प्रोत्साहन योजना
-आई एम शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना
-आई एम शक्ति शिक्षा हेतु योजना
-महिलाओं और बालिकाओं को आरएससीआईटी प्रशिक्षण
-महिलाओं को तत्संबंधी प्रशिक्षण
-मुख्यमंत्री राजश्री योजना
-सामूहिक विवाह अनुदान।
-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
-महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र, वन स्टॉफ सेन्टर
-महिला हैल्पलाईन
-भूघट मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार
-राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ;
-राजस्थान स्टेट ओपन आरएसओएस योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
-गावों में साथिन के रिक्त पदो (जुलाई, 2021 के अनुसार रिक्त पद 2455 पर चयन की कार्यवाही करना।
-समेकित बाल विकास सेवायें, योजना कार्यक्रम की निम्न 6 सेवाएं की जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना।
-पूरक पोषाहार
-शाला पूर्व शिक्षा
-पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा
-प्रतिरक्षण (टीकाकरण)
-स्वास्थ्य जीव सन्दर्भ (रेफरल) सेवाए
-पूरक पोषाहार के लाभार्थियों की सूची का पठन कर सत्यापित करवाना।
-प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना की जानकारी देना, प्रचार-प्रसार करने के साथ लाभार्थियों के आवेदन भरवाने एवं करेशन क्यू में लंबित आवेदनों को निस्तारण।
-जनजाति जिले प्रतापगढ़, डुंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बांरा में संभावित इन्दिरा मातृत्व पोषण योजना की जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना।
-राष्ट्रीय पोषण मिशन गतिविधियों में कुपोषण तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों व निगरानी के सम्बंध में जानकारी देना।
9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :
-वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत आधार सीडिंग करवाना एवं गलत आधार कार्ड की सीडिंग को दुरुस्त करवाना।
-एनएफएसए में अपात्र परिवारों की सामाजिक सम्परीक्षण के माध्यम से पहचान एवं जांच करवाना।
-कैम्प के दौरान राशन सामग्री वितरण से संबंधित परिवाद, शिकायतों का त्वरित निस्तारण करवाना।
-वितरित की गई राशन सामग्री एनएफएसए, पीएमजीकेएवाई का कम से कम 20-25 उपभोक्ताओं से जानकारी कर भौतिक सत्यापन करवाना।
-कैम्प मे संबंधित पंचायत में राशन सामग्री की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु पात्र वृद्ध एवं दिव्यांग परिवारों की पहचान करना।
-विभाग की प्रमुख योजनाएं एनएफएसए, पीएमजीकेएवाई वन नेशन वन राशन कार्ड
-एनएफएसए अपीलीय प्रक्रिया जन आधार नांमाकन आदि के बारे में आम जन को जानकारी उपलब्ध करवाना।
10. आयोजना विभाग :
-जन आधार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार
-जन आधार पोर्टल के माध्यम से नगद व गैर नगद लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया की जानकारी देना
-जन आधार नामांकन व अद्यतन से संबंधित निम्नलिखित कार्य की सुविधा
-सदस्यों का नाम जुड़वाने व हटाने का कार्य
-सदस्यों का एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानान्तरण
-जन आधार नामांकन की अन्य डेमोग्राफिक सूचनाओं (जैसे पता, नाम, जन्मतिथि इत्यादि) में संशोधन, अद्यतन
-एनएफएसए परिवारों के अवितरित जन आधार कार्डो का वितरण
-जन आधार ई-कार्ड प्रिन्टिंग की सुविधा
-जन आधार से संबंधित विभिन्न सुविधाओं जैसे अद्यतन, ई-कार्ड प्रिन्टिंग, इत्यादि की दर सूची का प्रदर्शन
-आयोजना (संस्थागत वित्त)
अभियान के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन तथा स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाने से बैंकों के माध्यम से निम्न योजनाओं में आमजन को लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
-प्रधानमंत्री जन-धन योजना
-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
-अटल पेंशन योजना
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सम्मिलित कराया
-अभियान के दौरान आमजनों से उक्त योजनाओं में आवेदन प्राप्त करना एवं पात्रता के परीक्षण पश्यात आवश्यक लाभ प्रदान किया जायेगा।
11. श्रम विभाग :
-भवन एवं अन्य सनिर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिकों को मण्डल में पंजीयन, योजना संबंधी समस्त जानकारी देना
-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली पेशन लाभ से अवगत कराना,
-जागरूक करना तथा श्रमिकों को योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्रक्रिया से अवगत कराना
-भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिको का डेटाबेस तैयार करने हेतु ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने हेतु श्रमिकों को जागरूक करना।
12. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग :
-आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य जाँच का कार्य, दवाईयों की उपलब्धता ।
-औषधालयों, चिकित्सालयों के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र देना।
13. उर्जा विभाग :
-विद्युत सप्लाई में व्यवधान संबंधी समस्याऎं निपटाना
-त्रुटिपूर्ण मीटर संबंधी समस्याओं का निपटारा
-जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में विलम्ब संबंधी शिकायतों का निराकरण
-मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को यथास्थान रखना
-ढीले तारों को व्यवस्थित करने संबंधी
-विद्युत संबध जारी होने में विलम्ब से संबंधित समस्याओं का निपटारा
-बीसीआर असेसमेंट कमेटी व अन्य समझौता समिति द्वारा जारी किए गए निर्णयों को लागू करना
-नाम परिवर्तन, भार बढ़ाना, घटाना व कनेक्शन का स्थान परिवर्तन संबंधी
-मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देना
-त्रुटिपूर्ण विद्युत प्रपत्र जारी होने व देरी संबंधी समस्याओं का निराकरण
-अन्य कोई समस्याएं जो अभियान के दौरान प्राप्त हो।
14. पशुपालन विभाग :
-पशुपालकों को डेयरी स्माल रूमिनेन्टस एवं मुर्गीपालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालीन ऋण सुविधा के अन्तर्गत आवर्ति लागत जिसमे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने, बिजली व पानी, पशु चिकित्सा एवं पशु बीमा हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाये जाने के लिए पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन पत्र तैयार करवाना।
-शिविरों के दौरान पशुपालक गोष्ठियों का आयोजन जानकारियों एवं उपलब्धता अनुसार साहित्य वितरित किया जाना।
-पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण कर पशुपालकों को नवीनतम।
-पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं गर्भ परीक्षण।
-रोगी पशुओं का उपचार व अवर्गीकृत पशुओं का बंधियाकरण।
-अस्थायी रूप से बांझ ग्रसित पशुओं का उपचार करना।
-पेट के कीटों की रोकथाम के लिये पशुओं को कृमिनाशक औषधियां पिलाना।
-बाहरी परजीवियों की रोकथाम हेतु दवा का छिड़काव करना।
-सूखे चारे को पौष्टिक बनाये जाने एवं संतुलित पशु आहार में खनिज लवण की उपयोगिता के सम्बन्ध मे पशुपालकों को जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया जायेगा।
-स्वरोजगार एवं आय के वैकल्पिक स्त्रेत हेतु मुर्गी पालन भेड़, बकरी पालन, शूअर पालन, लघु डेयरी की स्थापना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना।
-पशुपालक गोष्ठी का आयोजन कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, उन्नत पशुपालन जैसे पशु स्वास्थ्य (टीकाकरण व निःशुल्क दवा), नस्ल सुधार, धारा विकास संतुलित पशु आहार आधुनिक पशुपालन, पशु रोग निदान एवं उपचार आदि विषयों पर आधारित जानकारी प्रदान की जायेगी।
-भूमि विहीन विभागीय संस्थाओं के लिए भूमि के प प्राप्त किये जाने हेतु तैयार।
-ग्राम पंचायतों में अन्य विभागों के अनुपयोगी भवनों का भूमि लिए आवंटन के प्रस्ताव तैयार करवाना।
15 सहकारिता तथा
16 राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि.
सहकारिता विभाग :
-पैक्स लैम्पस में नये सदस्य बनाना।
-अल्पकालीन फसली ऋणध्रहन ऋण के राय में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराना।
-पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करना।
-पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का सामाजिक अंकेक्षण हेतु सूची प्रकाशन करना।
-नई ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन सबंधी कार्यवाही करना।
-ग्रामीणों को सहकारी बैंकों में अपनी बचत को जमा कराने हेतु जागरूक करना।
-राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि.
-डेयरी नेटवर्क का सुदृढीकरण
-दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को भूमि आवंटन।
-भुगतान सम्बन्धित अन्य शिकायतों का निराकरण
-विभागीय प्रचार प्रसार कार्यवाही।
17. सार्वजनिक निर्माण विभाग :
-सड़कों एवं राजकीय भवनों की मरम्मत संबंधी शिकायतों को प्राप्त कर निस्तारण करना।
-सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वामित्व वाली सड़क भूमि एवं अन्य परिसम्पतियों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नामान्तरण कराना।
-सानिवि की डामरीकृत सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य एवं यातायात में बाधक झाडियों को हटाना।
-बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य।
18. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण :
-ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर बीसीएमओ स्तर से टीमें गठित कर एवं आवश्यक संसाधन यथा टेमीफोरा, पीटीआई, एमएलओ गम्बूसिया व अन्य की उपलब्धता सुनिश्चित कर कैम्प से एक दिन पूर्व तक गतिविधियों की क्रियान्विती
-कैम्प में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार
-कोविड-19 बीमारी के प्रति सजग करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
-कैम्प में (मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका) के प्रति सजग करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
-30 उम्र के व्यक्तियों का ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर की जाँच व मौके पर उपचार
-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं का प्रचार-प्रसार, हॉडिंग, पोस्टर, पैम्पलेट के माध्यम से करवाया जाना।
-कैम्प में गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच हेतु पंजीकरण करवाना तथा हिमोग्लोबिन, रक्तचाप आदि की जांच।
-आईएफ एवं केल्शियम की गोलियों का वितरण
-निशुल्क जननी सुरक्षा योजना एवं निशुल्क जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी आमजन तक हेतु प्रचार-प्रसार
-ऎसे सभी प्रकार के समानी जिनकी दूसरी डोज बकाया है और प्रथम एवं दूसरी डोज में निर्धारित अन्तराल से ज्यादा दिन व्यतीत हो चुके हैं उनको प्राथमिकता से द्वितीय डोज लगाना।
-ऎसे बच्चे जो कि कोरोना महामारी के कारण समय पर टीकाकृत नहीं हो पाये उनको मोर्बिलाईज करके शिविर में टीकाकृत करवाना।
-ऑक्सीजन बैंक ऑक्सीनजन कंसनट्रेटर की उपलब्धता की जानकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आमजन को मुहैया करवाई जाना।
-निशुल्क टेलीकराटेशन लेने के लिए-संजीवनी मोबाइल ऎप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलॉड करने की जानकारी देना।
-ग्राम में जिन चिकित्सा संस्थानों को भूमि आयक्ति नहीं हुई है उनके लिए राजन विभाग से मौके पर ही आवेदन किया जाना।
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और टू डोर सर्व अभियान।
-शिविर दिवस को नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से अथवा शिविर स्थल पर योजना में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करवाना।
-ऎसे परिवार जो जनआधार से नहीं जुड़े हुए है उनको चिन्हित करना उनको जन आधार पंजीकरण संबन्धित आवश्यक जानकारी व मदद उपलब्ध कराना तथा जन आधार पंजीयन के पश्चात चिरजीवी योजना में भी रजिस्ट्रेशन करवाना।
-जिला स्वास्थ्य समिति को पूर्व में आरएसएचएए के द्वारा आवंटित बजट द्वारा शिविर स्थल पर योजना से संबंधित आईदेसी सामग्री प्रदर्शित करना।
19. शिक्षा विभाग :
-पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चों की चयन प्रक्रिया हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पी.ई.ई.ओ) स्तर से सहयोग प्रदान करना
-सत्र 2021-22 में कक्षावार प्रवेश प्रक्रियावार नामांकन लक्ष्य पूर्ण किया जाना।
20. वन विभाग :
-अमलदरामद करना।
-राजस्व क्षेत्रों में रेखांकन।
-अतिक्रमण हटाने हेतु निर्धारित क्षेत्र का चिन्हिकरण।
-शिकायतों का निस्तारण करना।
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