Budget 2020-21 UPSC | Budget terminology | Fiscal deficit | What is a contingency fund| History of budget of india | बजट 2021 से जीके

 

-पैट्रोल पर 2.5 रूपए प्रतिलीटर और डीजल पर 4 रूपए प्रतिलीटर एग्री इन्फ्रा डवलपमेंट सेस लगाया गया है। यह 2 फरवरी से लागू होगा।

-शराब पर 100 प्रतिशत, मसूर दाल पर 20 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत और सोयाबीन व सनफ्लावर आॅयल पर 20 प्रतिशत सेस लगाया गया है।

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हैल्थ

हैल्थ बजट 137 प्रतिशत बढाया गया है। पिछली बार यह 94000 करोड रूपए था जो कि अब 2.23 लाख करोड रूपए होगा।

टैक्स रिटर्न फाइल से छूट किसे दी गई है-75 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को दी गई है।

-पीएफ में 2.5 लाख सालाना से ज्यादा जमा तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा।

-विवाद से विश्वास योजना टैक्स से संबंधित है।

-सोलर इनवर्टर पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से बढाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

E-NAM पोर्टल किसानों से जुडा है। इससे फिलहाल 1.68 करोड किसान जुडे हुए हैं। किसानों की यह संख्या और बढाई जाएगी।

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What Is Operation Green आपरेशन ग्रीन क्या है-

आपरेशन ग्रीन के तहत आलू, प्याज और टमाटर फसलों को सहेजा जाकर इनकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग में सरकार मदद करती है। योजना में जल्दी खराब होने वाली 22 और फसलों को जोडा जाएगा।

FDI एफडीआई

-इंश्योरेंस में एफडीआई 49 प्रतिशत से बढाकर 74 प्रतिशत की जाएगी।

-बैंकों को एनपीए से छुटकारे से लिए दो कंपनियां बनाई जाएंगी

1-एसेट रिकंस्टंªक्शन कंपनी
2 एसेजट मैनेजमेंट कंपनी

-रेलवे

-रेलवे का बजट 1.10 लाख करोड रूपए होगा जिसमें से 1.07 करोड रूपए कैपिटल एक्सपेंडेचर पर खर्च किए जाएंगे।

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-देश में ब्राॅडगेज के शत-प्रतिशत विद्युतिकरण का लक्ष्य रखा गया है-2023 तक

Fiscal deficit राजकोषीय घाटा

-वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत बताया गया है जो कि 1991 में जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। 1991 के बाद यह अभी तक सबसे ज्यादा रहा है।

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-इसके अलावा 2021-22 में 6.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटे और 34.83 लाख करोड रूपए खर्च का अनुमान है।

-इसी प्रकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत लाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।

What is a contingency fund कंटीजेंसी फंड क्या है

कंटीजेंसी फंड या आकस्मिक निधी से अर्थ है वह पैसा जिसे सरकार आकस्मिक स्थिति में खर्च कर सकती है। इसे खर्च करने के लिए सरकार को ससंद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है।

-सरकार 2025-26 तक कंटीजेंसी फंड 500 करोड रूपए से बढाकर 30,000 करोड रूपए करना चाहती है।

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-बजट की खास बातें-

यह देश का पहला पेपर लैस बजट था। इससे पहले 2015 में हिमाचल प्रदेश और 2020 में ओडिसा और हरियाणा सरकारें पेपर लैस बजट पेश कर चुकी हैं।

History of budget of India भारत के बजट का इतिहास

-भारत की आजादी के बाद पहला बजट पेश करने वाले थे देश के पहले वित मंत्राी आरके षण्णमुगम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवम्बर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था।

-वर्ष 1947 में विभाजन से पूर्व लियाकत अली खान ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिम सरकार का बजट पेश किया। विभाजन के बाद वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। यानि लियाकत अली खान अंतरिम बजट पेश करने वाले प्रथम भारतीय और अविभाजित भारत का ( विभाजन से पूर्व ) बजट पेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे।

-भारत का प्रथम बजट (यह आजादी से पूर्व की बात है ) 7 अप्रेल 1860 को ब्रिटिश संसद में स्काॅटिश बिजनेसमैन जैम्स विल्सन ने पेश किया था।

-बजट शब्द फ्रेंस शब्द बुगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमडे का थैला।

Budget terminology बजट शब्दावली

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Finance Bill या वित विधेयक

फायनेंस बिल बजट पेश होने के बाद पेश किया जाता है। इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है।

Appropriation bill या विनियोग विधेयक

एप्रोप्रिएशन बिल भी बजट पेश होने के बाद फायनेंस बिल के साथ ही पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है।

Budget estimate या बजट अनुमान

इसमें आने वाले वित्तीय वर्ष की कमाई और खर्च का अनुमान होता है।

Revise estimate या अनुमान

इसमें सरकार पिछले वित वर्ष में जो बताया गया था उसे रिवाईज करती है।

Actuarial या वास्तविक

इसमें सरकार की दो साल पहले की कमाई और खर्च को शामिल किया जाता है।

Fiscal deficit या राजकोषीय घाटा

जब कमाई से अधिक खर्च होता है तो राजकोषीय घाटे की स्थिति बनती है।

Fiscal surplus or fiscal benefit या राजकोषीय सरप्लस

जब सरकार की कमाई से कम खर्च होता है तब राजकोषीय सरप्लस की स्थिति बनती है।

revenue deficit या राजस्व घाटा

जब सरकार की कमाई टारगेट से कम होती है तो राजस्व घाटा कहलाता है।

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 Tax टैक्स

फिलहाल दो तरह के टैक्स हैं

1-Direct Tax डायरेक्ट टैक्स

-सरकार जनता से इसे सीधे वसूल करती है। जैसे इनकम टैक्स, कार्पोरेट टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स आदि

2-Indirect Tax इनडायरेक्ट टैक्स

-सरकार इसे जनता से सीधे नहीं वसूल सकती। जैसे एक्साईज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि।

What is the difference between excise duty and custom duty? 

एक्साईज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में क्या अंतर है।

excise duty एक्साईज ड्यूटी

-देश में ही बने सामान पर जो टैक्स वसूला जाता है उसे एक्साईज ड्यूटी कहते हैं। हालांकि इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन शराब, पैट्रोल और डीजल पर सरकार अभी भी एक्साईज ड्यूटी ही वसूलती है।

custom duty कस्टम ड्यूटी

-देश से बाहर या विदेश में बने सामान पर जो टैक्स वसूला जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। यह आयात और निर्यात दोनों पर लगाया जा सकता है।

Consolidated Fund या समेकित कोष

सरकार की कमाई इस फंड में रखी जाती है और इस फंड में से राशि निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। जबकि कंटिजेंसी फंड इसका उल्टा होता है जिसे कि आकस्मिक निधी भी कहते है। आकस्मिक निधी से राशि निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती।

Revenue expenditure या राजस्व व्यय

देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यु एक्सपेंडेचर या राजस्व व्यय कहते हैं। सरकार इसी फंड में से सब्सीडी, सेलेरी, कर्ज आदि देती है और राज्यों को मदद या ग्रांट भी इसी फंड से दी जाती है।

Capital expenditure या पूंजीगत व्यय

वह खर्च जिसे सरकार कमाई के लिए करती है।

Disinvestment या विनिवेश

सरकार कंपनियों में से जब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे विनिवेश या डिसइंवेस्टमेंट कहते हैं। यह निवेश से एकदम उलट होता है।