Center to consider free education from KG to PG | केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने पर विचार करेगी केन्द्र सरकार-अठावले

Center to consider free education from KG to PG

केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने पर विचार करेगी केन्द्र सरकार-अठावले

rohtak news hindi

रोहतक। केन्द्र सरकार गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देने पर विचार करेगी। इसके लिए सरकार को सुझाव दिया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले इस पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वे आज ने कहा है कि सिंचाई विश्राम गृह में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
       विश्व में कच्चे तेल की निरंतर घट रही कीमतों के बावजूद भारत में पैट्रोल आदि के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर इनके दाम कब कम होंगे, के सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। वे इस बात को टाल गए कि दाम कब तक कम होंगे।
      पत्रकारों द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री ने माना कि विपक्षी दलों द्वारा किए गए महागठबंधन से एनडीए को नुकसान होगा लेकिन भाजपा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पुन: सत्ता में आएगा। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि नरेन्द्र मोदी ही एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और लोकसभा चुनावों में वे ही उनके स्टार प्रचारक रहेंगे।
      रामदास अठावले ने कहा कि हरियाणा में उनकी रिपब्लिकन पार्टी कमजोर है लेकिन अब उनकी पार्टी से काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यूपी में उनकी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है लेकिन बसपा-सपा के गठबंधन के चलते उनके गठबंधन को थोड़ा नुकसान होगा।
              उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आगामी संसद सत्र में बिल लाया जाएगा। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में तो बिल पारित कर दिया गया था लेकिन कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया।
       अठावले ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि दोनों सदनों में बिल पास करवा कर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुमंतु जाति के लोगों को आरक्षण का अधिक लाभ दिलाने के लिए इसकी एक अलग श्रेणी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है।
       अठावले ने कहा कि सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आरक्षण से उन जातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो पहले से ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रही है।
          अठावले ने कहा कि इसके लिए संबंधित परिवार का 8 लाख रुपए तक की आय की शर्त लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने एनडीए की बैठक में भी प्रस्ताव रखा था कि इस प्रकार की जातियों की एक सूची तैयार कर ली जाए और कानून पारित करके उन्हें अलग से 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अन्य जातियों को आरक्षण न मिलना भी दलितों पर अत्याचार होने का एक प्रमुख कारण है।
    पदोन्नति में आरक्षण के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगले सत्र में एक नया बिल लाया जाएगा ताकि कानून बनाया जा सके और पदोन्नति में आरक्षण की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय में इस पर स्टे दे रखा है। इस संबंध में अध्यादेश लाने पर विचार किया जा रहा है।
     उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की गई है। मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है। नौकरियों में दिव्यांगों का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है और शिक्षा में 5 प्रतिशत किया गया है। दिव्यागों के लिए अलग सचिवालय बनाया गया है।
    अठावले ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने इस संबंध में उज्ज्वला, जनधन, आयुष्मान भारत व मुद्रा योजना आदि का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सभी वायदों को पूरा करेगी।
     केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2019 का चुनाव निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में जीता जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने की जरूरत है। समाज में मजबूती के लिए उन्होंने अन्तरजातीय विवाह करने पर बल दिया।