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Tuesday, January 23, 2018

Common budget 2018, Benefits in gratuity to employees of private companies : आम बजट में मिल सकता है निजी कंपिनयों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में लाभ

Common budget 2018,  Benefits in gratuity to employees of private companies आम बजट में मिल सकता है निजी कंपिनयों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में लाभ


नई दिल्ली। इस साल आम बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां नोटबंदी और GST की मार ने व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ कर रख दी तो दूसरी तरफ महंगाई से आमजन परेशान हो उठा है। अब नौकरी पेशा वर्ग चाहता है कि उसे टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। अब टैक्स में छूट इस बजट में मिलती है या नहीं , लेकिन कर्मचारी वर्ग के लिए सरकार के पास एक खुशखबर जरूर है। खबरों की मानें तो सरकार बजट 2018-19 में ग्रैचुटी में बढ़ोतरी की तैयारी में है।
सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट सत्र में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट बिल 2017 पास करने की तैयारी हो रखी बताई। श्रम मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बिल को बजट सत्र में पास किया जाएगा। बिल पास होते ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेचुटी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए हो जाएगी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार
फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को राहत देने के मूड मे है।
इस बिल में यह प्रावधान भी है कि आगे से ग्रेचुटी की रकम बढ़ाने के लिए संसद से मंजूरी लेने की जरूत नहीं रहेगी। सरकार इसे सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ा सकेगी।

मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की होगी शुरूआत, 500 करोड़ का हो सकता है प्रावधान

सूत्रों की मानें तो इस बजट में मोबाइल हेल्थ सर्विसेज को बनाने और बढ़ाने पर सरकार का जोर खासतौर पर रहने वाला है। मोबाइल हैल्थ सर्विसेस का सीधा मतलब है मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर से बीमारी के बारे में सलाह लेना और चेक अप कराना। सूत्र बताते हैं कि मोबाइल हेल्थ सेवा के लिए सरकार आगामी बजट में पांच सौ करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा कर सकती है। सरकार देश के दूर दराज में स्थित गावों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसमें मोबाइल हैल्थ सेवा के अलावा हैल्थ कार सेवा भी शामिल है। हैल्थ कार सेवा के तहत चिकित्सा के लिए एक एम्बुलेंस जैसा वाहन गांव-गांव तक जाया करेगा।

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