अनुकंपा नियुक्ति अटकाए बैठा निदेशक
सरकार चाहे कितना ही लोगों का भला करने की कोशिश करे, लेकिन नौकरशाही है कि नियमों के फेर में अटकाकर तो कभी नाक का बाल बनाकर लोगों का भला नहीं होने देती। ऐसा ही मामला है अनुकंपा नियुक्तियों का। प्रदेश के छह युवक हैं जो वर्ष 2014 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग के निदेशक उनकी नियुक्ति अटकाए बैठे हैं।
क्या है मामला
राज्यकर्मचारियों के मृतकों के आश्रितों में से एक को योग्यता अनुसार सरकार 2800 ग्रेड पे तक नियुक्ति दे सकती है। इसके लिए आवेदन करना होता है। ऐसे ही अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर आदि जिलों के करीब छह युवक हैं जिन्होंने लैब स्टेंड के रूप में 2014 में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय की ओर से उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इन्हें लैब स्टेंड पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा उनकी ओर से गठित समिति ने तय किया है। जबकि नियमानुसार 2800 गे्रड पे तक नियुक्ति दी जा सकती थी।
मामला आगे बढ़कर जब शिक्षा विभाग के शासन सचिव के पास पहुंचा तो उन्होंने इस बिंदु को खारिज करते हुए शिक्षा निदेशक कार्यालय की समिति को अवैध ठहरा दिया और साथ ही सभी को नियमानुसार नियुक्ति की सिफारिश की। इसके बाद भी निदेशक कार्यालय इन युवकों का भविष्य खराब करने पर तुला है। कार्यालय समिति का कहना है कि इन्हें योग्यतानुसार अनुंकंपा नियुक्ति के रूप में एलडीसी के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है, लैब स्टैंड के पद पर नहीं।
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